विभागीय बजट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की महत्वपूर्ण बैठक

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजनाओं और नीतियों को अंतिम रूप देने पर हुआ मंथन

रायपुर। महानदी भवन में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभागों के बजट पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

विकास कार्यों को गति देने पर केंद्रित रही बैठक

बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को अंतिम रूप देना था, जिससे विभागीय विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिल सके।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पेश हुए बजट प्रस्ताव

बैठक में अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सुब्रत साहू, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग के सचिव सी.आर. प्रसन्ना, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और कौशल विकास सचिव एस. भारतीदासन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने आगामी बजट आवश्यकताओं और प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

बजट आवंटन और जनकल्याण पर रहा विशेष जोर

चर्चा के दौरान बजट आवंटन, नई योजनाओं और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट का उद्देश्य जनकल्याण और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि वित्तीय योजनाओं को इस तरह तैयार किया जाएगा, जिससे प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल सके।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता और कौशल विकास के क्षेत्र में नई पहलों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने जोर दिया कि यह बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

नई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर

बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और बजट के सुव्यवस्थित उपयोग पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के माध्यम से प्रदेश में विकास की नई राहें खोलने और योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।